वर्धा

वर्धा प्रतिनिधी :- गेल्या काही महिन्यांपासून कोरोना लॉकडाऊनमुळे जवळपास सर्वच स्तरावरील व्यवसायावर मोठे आर्थिक संकट ओढवलेले होते.व नंतर जसेजसे लॉकडाऊन शिथिल करण्यात आले तसेतसे काही व्यावसायिकांना त्यांचे व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली.परंतु बँड व्यावसायिकांना अजूनही पूर्णपणे परवानगी देण्यात आली नव्हती आणि जिल्यातील बँड व्यासाईकावर मोठे आर्थिक संकट ओढवलेले होते.त्याकरिता जनक्रांती सेनेच्या वतीने बँड व्यावसायिकांचा व्यवसाय पूर्ण क्षमतेने सुरू करण्यास …

वर्धा : आर्वी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार दादाराव केचे यांच्या अथक प्रयत्नाने आर्वी नगर परिषदेकरीता महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती (राज्यस्तर) महाअभियान योजने अंतर्गत ४७ कोटी ४३ लक्ष रूपयांचा मलनिस्सारण प्रकल्पाचे भूमिपूजन नगराध्यक्ष प्रशांत सव्वालाखे यांच्या अध्यक्षतेखाली आमदार दादाराव केचे यांच्या हस्ते संप्पन्न झाले. या प्रकल्पाचे काम दोन टप्प्यात होणार आहे. आर्वी नगरपरिषद क्षेत्रातील सांडपाणी मलनिस्सारण प्रकल्पात शुद्धीकरण करून लगतच्या नदीत सोडण्यात येणार …

वर्धा : देवळी:- आपल्या गावाचा कायापालट व्हावा अशी मनोमन सर्वांची इच्छा असते व प्रयत्नही करतो परंतु परिपुर्ण माहिती, अभ्यास व पाठपुरावा नसल्यामुळे आपल्या गावास न्याय देऊ शकत नाही. कुठल्याही कामाची सुरुवात करणं आणि ते काम तडीस घेऊन जाणं सोपं नसतं परंतु सरपंच गजानन हिवरकर यांनी अभ्यास व पाठपुराव्यामुळे वेगवेगळ्या योजनेतून आपल्या गावाच्या विकासासाठी निधी आणून एक आदर्श निर्माण केला आहे. …

वर्धा :- (मुंबई) : आजपर्यंत शेतकरी राबराब राबतोच आहे.-स्वातंत्रपासून त्याला वापरूनच घेतल्या गेले. त्यांच्या भरवशावर राजकारण करणारे सुखी झाला दुसरीकडे शेतकरी अजूनही मातीतून नशीब अजमावतो आहे. आता त्यांच्या मदतीला भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चाचे कार्यकर्ते जुळले आहेत. शेतकरी जे पिकवतो त्यावर प्रक्रिया करून तो विकणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होणार नाही, त्यासाठी भाजपा किसान मोर्चाचे कार्यकर्तेच मदतगार ठरतील असा …

वर्धा, दि. 16 ऑक्टोंबर:  सेवाग्राम विकास आराखडया अंतर्गत  वर्धा शहर, सेवाग्राम , पवनार, व वरुड येथील  चौकांमध्ये सुशोभिकरण करण्यात आलेले आहे. या नोड्सची  देखभाल, दुरुस्ती व  सुरक्षा  विषयक  जबाबदारी  जिल्हयातील  उद्योजक व विविध  सेवा संस्थांनी स्विकारली आहे.             सेवाग्राम विकास आराखडया अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या नोड्सच्या देखभाल व दुरुस्तीची जबाबदारी देण्यासाठी जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांच्या अध्यक्षतेखाली  नगर पालिका, उद्योजक व संस्थाच्या प्रतिनिधीची बैठक आयोजित करण्यात आली.  यावेळी बैठकिला   जिल्हा नियोजन अधिकारी अरविंद टेभुर्णे, सार्वजनिक बांधकाम …

वर्धा, दि. 16 ऑक्टोंबर: शासकिय दुध योजने अंतर्गत  विक्री करण्यात येत असलेल्या  पाश्चराईड व होमोनाईज्ड गाय दुध व टोन्ड (आरे) दुध विक्रीच्या दरात  आज 16 ऑक्टोबर पासुन 2 रुपये प्रति लिटर दराने वाढ करण्यात आली आहे.   यापूर्वी  असलेल्या 36 रुपये प्रति लिटर वरुन आता 38 रुपये प्रति लिटर दुधाचे दर आकारण्यात येणार आहे. अर्ध्या लिटरसाठी ( 500 मि.ली. )  18 रुपयावरुन 19 रुपये आकारण्यात येणार आहे.  दुग्ध …

वर्धा, दि. 16 ऑक्टोबर: महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशानुसार  निर्बंध कमी करण्याकरिता मिशन बिगीन अगेन बाबत सुधारित आदेश निर्गमित करण्यात आलेला आहे.जिल्हाधिकारी विवेक भीमनवार यांनी हरीओम मिशन अंतर्गत काढलेल्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व दुकाने व बाजारपेठा सकाळी 9 ते रात्री 9 वाजेपर्यंत सुरू ठेवता येणार आहे. तसेच आठवडी बाजार भरविण्यास मुभा असणार आहे.           सर्व शाळा, महाविद्यालये, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग  संस्था 31 ऑक्टोबर पर्यंत बंद राहतील.  तथापि …

वर्धा: वर्धा व अमरावती जिल्हयात सोयाबीनवर आलेल्या रोगामुळे शेतकरी वर्गाचे प्रचंड प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. महाराष्ट्र शासनाने कुठल्याही प्रकारची मदत जाहीर न केल्याने शेतकरी पुर्णपणे उध्वस्त होण्याच्या स्थितीत आहे. वर्धा व अमरावती जिल्हयात सोयाबीनवर आलेल्या प्रादुर्भावामुळे तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानाची तातडीने सर्वेक्षण करुन शासनाने शेतक-यांना दिलासा द्यावा अशी मागणी खासदार रामदासजी तडस यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे केली, या सोबतच पिकविम्याची रक्कम …

वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना शाश्वत मदत मिळेपर्यंत प्रयत्न करणार – निखिल कडू वर्धा जिल्हा समन्वयक वर्धा :- जिल्ह्यातील शेतकरी सोयाबीन पिकावर चक्रभुंगा, खोडमाशी या किडीच्या प्रादुर्भावामुळे व मोझॅक, विषाणूजन्य रोग यामुळे सोयाबीन पिकाच्या झालेले शेतकऱ्यांचे नुकसान झालेले आहे. तसेच संततधार पाऊस, रोगराई, पुर, धरणाचे बॅक वॉटर व कोविड चा प्रादुर्भाव या नैसर्गिक आपत्तीमुळे यंदा वर्धा जिल्ह्यातील सोयाबीन, कापूस, तूर, संत्रा, मोसंबी …

ओबीसी आरक्षण व मराठा- एसईबीसी आरक्षण कायदा हे दोन्ही स्वतंत्र कायदा असल्याचे सुप्रीम कोर्टात एफेडेव्हीट सादर करा. केन्द्र सरकारने 2011 च्या जातजनगणनेचा रिपोर्ट जाहीर करावा. एकीकडे प्रचंड बेरोजगारी, बैकलाॅग असताना केन्द्र व राज्य  खाजगीकरण म्हणजे मागासवर्गीय आरक्षण धोरण विरोधी षडयंत्र.  त्यात MPSCची भरती परिक्षा एखाद्या समाजाच्या दबावाने रद्द करने, याचा निषेध व  परीक्षेची पुढची तारीख तर जाहीर कराची मागणी. बलुतेदाराकरिता …